Jethmal B Rathod
10 जुलाई की विशेष महासभा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन उसमें लिए गए निर्णय अब मिरा-भाईंदर के अगले दो से तीन दशकों की दिशा तय करेंगे। विकास योजना (DP) में सड़कों, उद्यानों, शैक्षणिक आरक्षण, सार्वजनिक सुविधाओं तथा भूमि उपयोग से जुड़े 164 महत्वपूर्ण संशोधनों (EP) पर विचार किया गया। यदि इनका उद्देश्य शहर की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप सुनियोजित विकास है, तो यह बेहतर आधारभूत सुविधाओं, निवेश और सुव्यवस्थित शहरीकरण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। साथ ही, वर्षों से लंबित कई नियोजन संबंधी विसंगतियों को दूर करने का अवसर भी इन प्रस्तावों में दिखाई देता है।
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा सवाल समय-प्रबंधन, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर खड़ा होता है। महाराष्ट्र शासन ने 16 अप्रैल 2026 को इन 164 संशोधनों से संबंधित पत्र महानगरपालिका को भेजा, जिसकी अधिसूचना भी 12 जून को प्रकाशित हुई। इसके बावजूद विशेष महासभा 10 जुलाई को बुलाई गई, जबकि 12 जुलाई तक महानगरपालिका को शासन के समक्ष अपना अभिमत भेजना था और नागरिकों को भी अपने सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा थी। बीच में 11 जुलाई (शनिवार) और 12 जुलाई (रविवार) होने के कारण समय और भी सीमित हो गया। ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या सभी नगरसेवकों को 164 संशोधनों का गंभीर अध्ययन करने, विशेषज्ञों से चर्चा करने और जनहित के आधार पर अपना मत बनाने का पर्याप्त अवसर मिला? यही मुद्दा महासभा में नगरसेवक अनिल सावंत ने भी प्रमुखता से उठाया।
यह प्रश्न केवल सत्ता और विपक्ष का नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक विमर्श की गुणवत्ता का है। महासभा की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब असली जिम्मेदारी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की है कि इन निर्णयों को पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित की भावना से लागू करें। विकास तभी सार्थक माना जाएगा, जब वह नागरिक सुविधाओं, पर्यावरण और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाए रखे। साथ ही, भविष्य में इतने व्यापक और दूरगामी प्रभाव वाले प्रस्तावों पर जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त अध्ययन का समय तथा नागरिकों को प्रभावी भागीदारी का अवसर मिलना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि विकास योजना केवल नक्शे में रंग बदलने का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का खाका होती है। यदि निर्णय दूरदर्शिता और जनहित के साथ लागू हुए तो मिरा-भाईंदर एक सुनियोजित शहर बनेगा, अन्यथा जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर सवाल आने वाले वर्षों तक उठते रहेंगे।
