विकसित भारत-जन सेवा अभियान-2026 के तहत 19 से 25 सितम्बर तक पंचायत समिति स्तर पर लगेंगे शिविर
जिला कलक्टर ने ली तैयारियों संबधी बैठक दिये आवश्यक निर्दैश ,नशा मुक्त अभियान के लिये चर्चा
भरत शर्मा
ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं योजनाओं का मिलेगा लाभ, मौके पर होगा समस्याओं का निस्तारण
पाली, 18 सितम्बर। विकसित भारत-जन सेवा अभियान-2026 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिले की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 19 से 25 सितम्बर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविर प्रातः 9.30 बजे से सायं 6 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक आयोजित होंगे।
जिला कलक्टर ने इसके सफल आयोजन कोे लेकर जिला कलक्टर कार्यालय में उनके कक्ष में इस संबधी बैठक ली व सभी संबध्धित विभागों को इसके लिये आवश्यक निर्देश दिये। इसके साथ ही नशा मुक्त अभियान के आयोजन व जागरूकता के लिये भी आवश्यक निर्देश दिये।
नशा मुक्त अभियान के 06 वर्ष पूर्ण होने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारी व संबंधित विभागो की सहभागिता सुनश्चित किये जाने बाबत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित में प्रदत निर्देशानुसार कार्यक्रम आयोजना व कार्यक्रम दिवस के दिन जनमानस की कार्यक्रम में भागीदारी व ऑनलाइन व ऑफ़ लाइन शपथ कार्यक्रम करवाये जाने बाबत बैठक आयोजित कर संबंधित को निर्देश दिये। सभी विभागों को आपसी समन्वय से निर्धारित कार्यों का प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिविरों के सफल आयोजन के लिए पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर विकास अधिकारी को शिविर प्रभारी नियुक्त किया गया है। शिविर प्रभारी सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कार्मिकों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। शिविर पंचायत समिति मुख्यालय, विद्यालय भवन अथवा उपलब्ध अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। पंचायत समिति द्वारा शिविर स्थल पर मेज-कुर्सी, दरी, पेयजल सहित आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।
शिविर से पूर्व होगी प्रकरणों की तैयारी
अभियान के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आवश्यक तैयारी एवं समीक्षा की जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाएगी। शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा, जबकि अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों को पृथक रजिस्टर में दर्ज कर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। शिविरों में पंचायती राज, ग्रामीण विकास, राजस्व, वन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, ऊर्जा, कृषि, आयोजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, श्रम, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, जल संसाधन, परिवहन, सहकारिता, शिक्षा, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति, सैनिक कल्याण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहेंगे।
पंचायती राज विभाग स्वच्छता गतिविधियों से संबंधित कार्य किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की लंबित किश्तें जारी करने तथा राजीविका के स्वयं सहायता समूहों के गठन, बैंक खाते खुलवाने एवं क्रेडिट लिंकेज से संबंधित कार्य किए जाएंगे।राजस्व विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख शुद्धिकरण, आपसी सहमति से खातों का विभाजन, रास्ते, नामांतरण, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी, भूमि आवंटन तथा जाति, मूल निवास एवं हैसियत प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, कैंसर एवं गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, टीकाकरण, टीबी स्क्रीनिंग तथा पीएमजेएवाई कार्ड बनाने एवं वितरण की सुविधा दी जाएगी। पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण तथा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा संबंधी कार्य किए जाएंगे।
ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति, खराब मीटर, ट्रांसफॉर्मर, झूलते तार एवं खंभों, बिजली बिल एवं लोड संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया जाएगा। आयोजना विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में पंजीयन तथा जनआधार में नवीन नामांकन एवं संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा छथ्ै। से संबंधित लंबित प्रकरण, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी एवं एलपीजी आईडी मैपिंग के कार्य किए जाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन, पालनहार योजना, यूडीआईडी कार्ड, कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ो प्रोत्साहन, कालीबाई भील महिला सम्बल उडान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग द्वारा टूलकिट एवं औजार सहायता योजना, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षति के प्रकरण, जल संसाधन विभाग द्वारा बांध, नहर, तालाब एवं एनीकट संबंधी प्रस्ताव, परिवहन विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों को रोडवेज पास, सहकारिता विभाग द्वारा फसली ऋण एवं पीएम-किसान संबंधी कार्य तथा शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन, छात्रवृत्ति एवं स्कूल भूमि से अतिक्रमण संबंधी कार्य किए जाएंगे।
व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता
पंचायत समितियों द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालयों के सूचना पट्टों पर भी शिविर की तिथि एवं स्थान की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को भी शिविरों की जानकारी दी जाएगी तथा ग्रामीण समस्याओं के समाधान में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर बैठक में एडीएम डॉ बजरंग सिंह , प्रशिक्षु आईएएस बिरजू गोपाल , सहित सभी संबधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
